कोल्हापूर : गेली ३० वर्षे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालय या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही तोपर्यंत थांबायचं नाही. सहा जिल्ह्यांत रास्ता रोको, रेल्वे रोको आंदोलन उग्र करण्याचा निर्णय कºहाड व सातारा येथील खंडपीठ कृती समितीच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. या आंदोलनाची रणनीती सांगली येथे शुक्रवारी (दि. २४) होणाºया कृती समितीच्या बैठकीत ठरणार आहे.
सहा जिल्ह्यांतील वकील गेली तीस वर्षे कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. वकिलांनी रॅली, उपोषण, ‘बेमुदत काम बंद’ आंदोलने केली. मंत्रिमंडळासोबत बैठका घेतल्या; परंतु आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांकडून फक्त आश्वासनांचे गाजर दाखविले जात आहे. सर्किट बेंच मागणीच्या चर्चेबाबत तारीख निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांची मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस यांंच्याशी चर्चा झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांत तारीख निश्चितपणे कळवू, असे आश्वासन प्रा. पाटील यांना दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीच्या तारखेच्या घोळात हा प्रश्न पुन्हा एकदा मागे पडला आहे. त्यामुळे खंडपीठ कृती समितीने पुन्हा संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सांगली येथे बैठक झाल्यानंतर कºहाड व सातारा येथे बुधवारी खंडपीठ कृती समितीची बैठक झाली. यावेळी सर्किट बेंचचा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही तोपर्यंत थांबायचं नाही. वकील आणि पक्षकार मिळून सहा जिल्ह्यांत रास्ता रोको, रेल्वे रोको आंदोलने उग्र करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. ज्येष्ठ वकील अजित मोहिते, शिवाजीराव राणे, प्रशांत शिंदे, राजेंद्र चव्हाण, व्ही. आर. पाटील, (कोल्हापूर), धैर्यशील पाटील, दादा जगताप, ए. डी. जाधव, श्रीकांत केंदळे, वैभव काटकर (सातारा) आदींनी मनोगते व्यक्त केली.सर्किट बेंचचा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही तोपर्यंत न थांबण्याचा निर्धारजिल्ह्यात रास्ता रोको, रेल्वे रोको आंदोलन करुन पुन्हा या प्रश्नी रान उठविणार